सरकार कोई भी हो उसे काबू में रखे।

सरकारे नई या पुरानी सब है भाई भाई इसमे ओबीसी sc st की बात कहा है भाई।

यह बताओ पार्टी कोई भी हो किसी ने नियमो का पालन कर ओबीसी कोटा जितना बढ़ाया जा सकता था उतना बढ़ाया, या इसकी कोशिश की।

कोई सरकार के किसी मंत्री, संसद, विधायक या पार्टी प्रेजिडेंट या कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जा कर ओबीसी का कोटा बढ़ाने के लिके बिल लाया, या लेन के लिए कोई आंदोलन किया, या एग्जिस्टिंग ओबीसी sc, st के लिए जो प्रावधान है उसे सही से लागू कराया, या की इन्हें सुरक्षित करने के लिए 9वी सूची मैं डाला?

जिन्हें कोटा देना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है उन्हें तो सब तक पर रख रातो रात दे भी दिया, सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जा कर भी दिया और उसे पूरा जोर लगा कर लागू भी कर दिया।